Contador Auditor
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Browsing Contador Auditor by Author "Contreras Muñoz, Liliana"
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- PublicationFinanzas internacionales y su relación con las normas tributarias.(2006-12)
;Andaur Diaz, Jeannette ;Nova Silva, MarcelaContreras Muñoz, LilianaEstá definido, que el mercado en términos comerciales y tributarios esta cambiando desde hace algunos años. Es así que desde el trueque, permuta o el cambio propiamente tal, se han llegado a realizar negocios a futuros, es decir, una de las partes se obliga a dar un activo y la otra se obliga a pagarlo en una fecha diferente a la que se celebra la convención, situación que para nuestros antepasados sería una verdadera quimera. Pero se puede observar que actualmente esa manera de hacer negocios esta vigente, debido a que las entidades que las practican saben que el respaldo, la seriedad y el resultado está de alguna manera garantizado. Las empresas en su afán por aprovechar las oportunidades de negocios que ofrece una economía crecientemente globalizada, han seguido distintas estrategias de internacionalización, que van desde las exportaciones que supone una inversión menor, a la inversión extranjera directa que implica inversiones significativas y de alto riesgo financiero. Esta investigación abordará el tema de los contratos de derivados, con sus alcances, participantes y contrapartes. Se presentará por separado, analizando cada uno de ellos, sus aplicaciones en algunas organizaciones autorizadas, para determinar mediante un cuadro comparativo la oportunidad de generar las mejores aplicaciones y ventajas operativas de estos instrumentos financieros. Por lo tanto es importante conocer los aspectos financieros y la incidencia tributaria de estos Contratos de Derivados en los mercados internacionales. - PublicationIntroducción a las NIIF y su adopción en Chile.(2007-11)
;Matamala Estrada, Teresa de Jesús ;Mendoza García, Mitzy Beatriz ;Retamal Garrido, María EdithContreras Muñoz, LilianaLas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS) son normas o estándares de mayor calidad que abarca la información financiera para reducir las diferencias contables internacionales, con base de una normativa completa y rigurosa en su aplicación, de manera que la información financiera entre empresas de países diferentes pueda ser comparable. En Chile, la adopción de las normas IFRS será obligatoria a partir de Enero de 2009, para todas las empresas chilenas que sean S. A., abiertas o que se rijan voluntariamente por las mismas normas. Los mayores cambios se verán en aquellas que tengan activos Biológicos como bosques, viñas, salmones, etc. El deterioro de activos, los costos históricos deben ser revaluados a valor justo a la fecha de preparación de los estados financieros, registrando la diferencia que se produce con abono al patrimonio neto. Con IFRS, los Estados Financieros entregarán información de mayor utilidad y calidad, facilitando la comparabilidad y transparencia de la información, lo cual representa un importante aporte a la eficiencia de los mercados globales. Desde ya se puede adelantar, desde un enfoque amplio, que, por constituir la información financiera un elemento clave para la toma de decisiones, todo proceso de cambio que la afecta tiene un alcance estratégico, y, como tal, compromete a toda la organización y requiere una planificación formal. - PublicationMétodos y herramientas básicas de Administración Financiera para PYMES(2007-11)
;Baier Troncoso, Adolfo ;Leiva Valdebenito, DayanaContreras Muñoz, LilianaLas PYMEs representan el mayor número de empresas en el Sistema Económico Mixto de Mercado. En la realidad Chilena, según la estadística (CORFO), existen aproximadamente 1.297 empresas medianas, 10.665 empresas pequeñas y 26.590 microempresas. En clasificación, por tamaño, varía según el país en el que nos encontremos. La Comunidad Europea las clasifica en un rango de 250 trabajadores y una facturación anual menor a 27 millones de Euros (en pesos, $ 16.740 millones aproximadamente). En Chile, el número de trabajadores está en el rango de 15 y 150, y el volumen de facturación anual menor a 1.700 millones de pesos (CORFO). - PublicationNormas internacionales de Contabilidad. Análisis de las Existencias bajo la óptica de las NIC 2(2008-11)
;Villegas Zapata, Jorge LuisContreras Muñoz, LilianaLas Normas Internacionales de Contabilidad o NIC, como se le conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Son normas de alta calidad, orientadas a los usuarios de la información, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. El costo de los inventarios se asignará utilizando los métodos de Primera Entrada Primera Salida (FIFO) o costo promedio ponderado. En Chile, la adopción de las NIC será obligatoria a partir de Enero de 2009, para todas las empresas chilenas que sean S.A., abiertas o que se rijan voluntariamente por las mismas normas. Por lo tanto, ¿deben prepararse en algo las empresas chilenas a este respecto?, la respuesta es categórica, las empresas chilenas se deben preparar para este cambio desde su génesis, vale decir, deben generar procesos y subsistemas de información que les permitan contar con la información requerida por las IFRS y deben además tener los sustentos conceptuales de cada una de las políticas y criterios adoptados. - PublicationNuevos requisitos de las Facturas "Mérito cobro ejecutivo cedible"(2006)
;Navarro Ferrada, Ana María ;Vásquez Leiva, Maria LeonilaContreras Muñoz, LilianaLa entrada en vigencia de la Ley 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la tercera copia de la factura, permite que nadie pueda obviar u omitir el pago de estos documentos, permitiendo a su vez que las empresas de menor tamaño pueden acceder, si así lo desean, al financiamiento a través del sistema factoring, puesto que ya no tendrán que recurrir a una notificación para validarlas, lo que implica ahorros de tiempo y dinero. La normativa obliga al deudor a pagar la deuda a la empresa de factoring que lo solicita, todo esto significa un apoyo fundamental para el sector de la pequeña y mediana empresa, las que recurren al mercado de factoring como una herramienta financiera que les permite transformar las cuentas por cobrar que representan las facturas, en recursos líquidos inmediatos, a través de un contrato de cesión de facturas y/o créditos documentados, el cual contiene los siguientes elementos. • Financiamiento. • Gestión. • Cobranza. • Calificación de Clientes. La nueva copia es la que tendrá mérito ejecutivo, que implica fortalecer y facilitar las acciones de cobro del pago implícito en ella y, además podrá ser transferida a un tercero si el tenedor de la factura quiere hacer caja antes del vencimiento de las condiciones de pago de la misma. - PublicationParaísos fiscales.(2006-11)
;Condori Condori, Jessica ;Maldonado Chávez, Marcos ;Riquelme Torres, OlgaContreras Muñoz, Liliana¿Sabe usted que son los Paraísos Fiscales? Independiente de su respuesta, esta investigación le permitirá conocerlos aún más, desde su ubicación hasta como funcionan. Se preguntará también: ¿por qué es importante conocerlos? porque en un mundo cada vez más globalizado donde impera la apertura económica de los países, se debe también tener presente sus desventajas, como es la fuga de capitales y consecuentemente de sus bases imponibles generadas en un país, pero el problema no es tan solo ello, ya que lo anterior implica que los países aumentan en sus cargas impositivas como la solución más eficaz para recaudar fondos. Es precisamente esta medida la principal razón para que los inversionistas que busquen un refugio en algún paraíso fiscal para sus capitales. Chile no es ajeno al tema de globalización, ello se demuestra en el deseo de convertirse en plataforma de inversiones para aquellos extranjeros que desean invertir en Chile, cumpliendo por supuesto, algunos requisitos considerados indispensables, para estar a la vanguardia de la globalización. ¿Cómo los utilizan? ¿Cuáles son las consecuencias? Son respuestas que usted encontrará en esta investigación. Deseamos que se interese, interiorice y forme su propia opinión del tema, porque genera gran discusión y arroja diferentes reflexiones. - PublicationPlanificación tributaria aplicada a la herencia "Traspaso de bienes a empresas familiares"(2004)
;Hormazábal Pérez, Carlos Alberto ;Montes Vargas, Yobana ;Morales Fierro, LilianContreras Muñoz, LilianaLa elección de este tema tiene la siguiente justificación, en Chile todo lo que dice relación con la tributación o mas bien dicho con los impuestos, está muy regulado en todo ámbito. Por eso se hace necesario incursionar en otras prácticas para hacer más eficiente la asignación de los recursos con los que cuenta una organización, de ahí que nace la necesidad de que las empresas ahorren desde el punto de vista impositivo o evitar que nazca la obligación tributaria todo esto a través de procedimientos netamente lícitos y por ende amparado en el ordenamiento jurídico imperante en nuestro país. El Servicio de Impuestos Internos es el organismo público encargado de la fiscalización del cumplimiento tributario, labor que realiza en forma muy eficiente, por lo tanto, toda planificación tributaria que se haga en cualquier ámbito es fiscalizada por el SII. El presente seminario tiene por objetivo analizar y mostrar las distintas alternativas por las cuales se puede planificar tributariamente el traspaso de bienes antes de que se abra la sucesión, es decir, cuando se haga efectiva la herencia, buscando así pagar menos impuesto o evitar el nacimiento de la obligación tributaria. Esto se puede realizar al hacer una Planificación Tributaria a través de una empresa familiar (Holding), constituida por los padres, a una Sociedad Familiar (LTDA), constituida por los hijos de estos, situación que analizaremos en los capítulos siguientes. También estudiaremos desde el momento en que nace la obligación tributaria, hasta ver como se maneja técnicamente su tratamiento. Esto debido al poco conocimiento existente acerca del tema por los afectados directamente y también por el público en general. - PublicationTributación de las sociedades de profesionales.(2006)
;Hermosilla Molina, Bernardita del Pilar ;Urrutia Mardones, María Estela ;Villegas Espinoza, Susana AndreaContreras Muñoz, LilianaLa Ley de Impuesto a la Renta, permite en la actualidad una serie de alternativas a los contribuyentes del Artículo 42 N° 2 de la citada Ley, desde trabajar individualmente como profesionales, hasta constituir Sociedades de Profesionales, las que pueden tributar en base a las Normas de la Segunda Categoría o utilizar la opción de cambiar su régimen tributario a la Primera Categoría de la Ley Impuesto a la Renta. Estos dos amplios grupos de contribuyentes encontrarán en este seminario el material necesario para la adecuada confección de sus declaraciones de Impuesto y obtención del mejor provecho tributario de su actividad a la luz de las normas legales vigentes. Con el objeto de aminorar la carga Impositiva de los contribuyentes, la planificación Tributaria se ha posicionado como una de las principales herramientas, a través del establecimiento de exenciones, supuestos de no sujeción, incentivos, franquicias y beneficios tributarios, así como regímenes y tratamientos impositivos especiales, ajustándose a la realidad de cada caso en particular. En base a una simulación de un caso práctico se analizará paralelamente la conveniencia tributaria para una sociedad de profesionales de Segunda Categoría traspasada al régimen Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta.