Contador Auditor
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- PublicationAnálisis del sistema de control interno del departamento de lechería.(2004)
;Fernández Arellano, Yarko Javier ;Riquelme Salinas, Jorge Esteban ;Urrutia Mardones, Juan OcielMelo Opazo, RicardoLa leche es uno de los productos con menos intervención humana en su proceso, y también el más básico de los alimentos, junto al pan, los huevos, etc. Es un alimento fundamental para el buen desarrollo del cuerpo humano en su niñez, ya que fortalece los huesos y la dentadura. Es por eso que su consumo es importante y relevante, y es uno de los negocios con mayor liquidez dentro de la agricultura, esto porque la leche es de producción y consumo diario, lo que permite al agricultor obtener inmediatamente los dividendos que provee el producto. También existe la posibilidad de utilizar la leche como materia prima, ya que se pueden fabricar diferentes productos tales como el quesillo o queso, la mantequilla, el yogurt, etc. Lo que permitiría obtener más ganancias que las que se obtienen vendiendo sólo la leche, aunque hay que aclarar que para llegar a procesar la leche y obtener los productos ya mencionados se tendría que hacer una inversión en maquinarias y en recursos humanos. Nuestro trabajo principalmente se basó en hacer una investigación del funcionamiento que tiene el sistema de control interno del departamento de la lechería que se encuentra dentro de la Universidad Adventista de Chile. En donde fundamentalmente analizamos que todas las actividades que intervienen en el proceso y la venta de la leche estuvieran en el correcto orden para su buen funcionamiento y su correspondiente contabilización en los registros contables. Para ello nos basamos en diferentes métodos de investigación, utilizando principalmente como libro, o texto básico el informe COSO en donde se trata el tema del control interno de una manera más sencilla y eficaz, a nuestro entendimiento. - PublicationAuditoria ambiental interna a la Universidad Adventista de Chile de acuerdo a la ISO 14000.(2005-12)
;Ferrada Torres, Claudia Andrea ;Poseck Salas, Vinka Evelin ;Sánchez Castro, Ana MaríaCastillo Cano, AlejandraEl creciente interés y preocupación por temas medioambientales, no es sólo a nivel social, sino también institucional. Es así que se realiza el estudio de auditoría ambiental a la Universidad Adventista de Chile (UNACH) quien no presenta un plan de gestión ambiental acreditado. En la última década, se ha experimentado un fortísimo desarrollo y valoración social del medio ambiente. La conciencia social respecto al medio ambiente va creciendo, y las medidas para su control son rigurosas y más informadas. La visión y criterio de los distintos sectores industriales e institucionales respecto al medio ambiente va mejorando de acuerdo a las inquietudes de la sociedad: de una postura inicialmente defensiva, se ha pasado a la aceptación, y de ahí a reconocer la necesidad de una política de honestidad medioambiental como requisito básico para la supervivencia de la empresa, porque ella involucra elementos sociales, naturales y jurídico- institucionales. Lo que apunta a un nivel y calidad de vida adecuados en un futuro sustentable. En este marco ninguna empresa que se preocupe por su futuro puede permitirse ignorar el medio ambiente. Por ello la presente investigación se guía de la Auditoria Ambiental que es un “Instrumento de gestión que evalúa el funcionamiento de instalaciones existentes que afecta al medioambiente, con el fin de conocer el grado de cumplimiento de la legislación ambiental vigente y medir la efectividad y el grado de cumplimiento de las medidas de mitigación y control incluidas en el plan de gestión ambiental. Permite identificar, evaluar, corregir y controlar los riegos y deterioros ambientales”. - PublicationAuditoría operacional del departamento de alimentación CEACH.(2005)
;Velozo Melgarejo, Víctor Orgen ;Sanabria Obregón, Jaimy Lorena ;Yáñez Matamala, Caroline StephanieEl objeto principal de toda entidad que desee permanecer en el tiempo, es tener Y mantener el adecuado uso de sus recursos, tanto materiales o como humanos. La productividad y edificación de las operaciones es un punto importante para el buen desempeño de toda empresa. Así cuando una organización se preocupa de como se están llevando a cabo sus operaciones y está siempre ideando nuevas forma de mejorías, puede llegar a alcanzar sus objetivos. Conscientes de la necesidad e importancia en las mejoras de los distintos procesos productivos Y de la evaluación de los mismos, se propuso investigar y exponer conocimiento sobre una manera eficaz y eficiente de mantener una revisión y evaluación de las distintas actividades operativas en una organización. Este seminario tiene por objeto definir, explicar y mostrar en primer lugar esta manera eficaz de revisión y evaluación de los procesos productivos, nos referimos a la auditoría de las operaciones a auditorías operativa, Y así también de una forma aplicada idéntica de mostrar el funcionamiento de este tipo de auditoría, para esto los conocimientos dispuestos eran aplicados en una auditoría operativa en el departamento de alimentación del CEACH. - PublicationAuditoría Operativa: Una herramienta de Control para la Gestión de inventario de materiales y repuestos operacionales.(2005-11)
;Cádiz Arancibia, Marcela ;San Martín Castillo, Lorena IsabelDavila Silva, Juan PabloLa nueva cultura empresarial asociada a la consolidaciÛn de mercados globalizados, exige a las entidades el mejoramiento de la gestiÛn de los departamentos que la conforman y que estos puedan entrar en un ciclo de eficiencia ( empleo Ûptimo de los recursos de la empresa, de manera que cada uno de estos sea empleado en las condiciones m·s adecuadas de tiempo, modo, circunstancia y lugar ) y eficacia ( logro de los objetivos y metas definidas con antelaciÛn) operativa, identificando ·reas susceptibles al fortalecimiento de controles con la ayuda de la innovaciÛn tecnolÛgica y de una adecuada administraciÛn. El gran impulso que en la actualidad se le ha dado a la aplicaciÛn de la auditorÌa operativa, est· marcando la diferencia entre los buenos resultados y los no deseados, dicha aplicaciÛn se hace necesaria si lo que se pretende lograr, es un cambio de cultura organizacional, y que esta culmine con la obtenciÛn de la deseada eficiencia y eficacia operativa, este anhelo no debe representar un imposible, ya que todo ciclo productivo esta inmerso en un constante proceso de cambio - PublicationAuditoría y análisis tributario de la empresa individual soledad Ester robles Sepúlveda.(2020-12-07)
;Concha Jara, Camila Ignacia ;Navarrete Robles, Camila Soledad AlejandraAraya Quintana, Rubén AlbertoEn Chile, todas las empresas se rigen por un marco legal lo que implica adquirir inmediatamente deberes y obligaciones tributarias, las cuales dependen de las leyes tributarias existentes, fiscalizadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Según lo mencionado por el Servicio de Impuestos Internos (SII, s. f,), dentro de estas leyes existen los impuestos, los cuales vienen desde las civilizaciones antiguas en donde buscaban “satisfacer a sus exigentes deidades con fantásticos tributos” (SII, s. f, párr 1). En la historia bíblica se puede ver ya en el Génesis, que José hizo una ley donde el pueblo de Israel debía “dar la quinta parte de todos sus frutos al faraón.” (SII, s. f, párr 2) En los registros históricos podemos ver que el faraón recorría su territorio para recolectar los impuestos. Más adelante se aprecia que Grecia “desarrolló un sistema tributario de cierta sofisticación,” (SII, s. f, párr 3) donde había diferentes impuestos, uno de ellos se denominaba eisphorá, estaban afectos a este impuesto las personas más acaudaladas y era usado para los gastos de guerra. El imperio romano igual tenía impuestos, en la época de Jesús se aprecian varias historias donde estos aparecen, una de ellas es cuando Jesús dice “Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22:2). Más tarde en la edad media “la mayoría de los impuestos desaparecieron” (SII, s. f, párr 5) quedando solo los más esenciales. Hoy en día dentro de los países existen distintos impuestos, el más conocido por todos es el Impuesto al Valor Agregado (IVA). - PublicationCambio del sujeto pasivo en el impuesto al valor agregado(2003)
;De La Fuente Navarrete, Silvia ;Valentina Medel Valenzuela, Marem Loreto ;Meneses González, Karla LizetteGonzález Mancilla, IgnacioEl presente seminario tiene por objetivo analizar lo que en términos tributarios se conoce como Cambio del Sujeto Pasivo en el Impuesto al Valor Agregado, estudiar el por qué nace esta obligación tributaria, hasta saber como se maneja técnicamente su tratamiento para su debida retención, declaración y pago. Este seminario centrará su atención en el aspecto conceptual del tema ya que conociendo la esencia podremos entender de mejor forma lo que realmente significa el Cambio del Sujeto Pasivo y que sentido tiene esta obligación tributaria, entender cuales son los motivos en que el Servicio de Impuestos Internos basa sus fundamentos para dictaminar dicho Cambio. - PublicationCreación de manual de procedimientos para el departamento de contabilidad de la universidad adventista de chile.(2017-01)
;Jure Suárez de Meneses, María CristinaCortés Bazo, Enzo BenjamínLa finalidad de este manual de procedimientos es fomentar su uso e importancia para la unidad de trabajo, y con ello lograr una mayor uniformidad de criterios en las actividades que se realizan en el área. Que la unidad pueda contar con una herramienta de apoyo para las gestiones internas, ya sea en la contabilizaciones o en diferentes análisis de cuentas, ha sido pensado para que tanto, los auditores internos como externos y los jefes administrativos, puedan tener procesos definidos y escritos en dónde se permita aplicar los controles en los diferentes procedimientos. Algunas empresas no cuentan con manuales de procedimientos y los auditores tienen que llegar a armar los procedimientos antes de empezar su auditoría, ésta es una de las razones por la que se ha considerado de suma importancia que el departamento contable cuente con un manual de procedimientos contables, y utilizarlo como punto de comparación y de control en futuras auditorías. Resumiendo; la construcción del manual de procedimientos contables ha sido importante ya que la unidad de contabilidad no contaba con ésta herramienta de gestión, siendo que es muy útil para los que realizan las tareas de contabilizar a diario todas las transacciones de la universidad. - PublicationDocumentos tributarios electrónicos en Chile.(2003)
;Mena Sarco, Rider ;Paccori Tacas, Christian ;Zalazar, Ricardo EstebanGonzález Mancilla, IgnacioAnte las nuevas y variadas herramientas tecnologías disponibles, nace la inquietud de evaluar el impacto de éstas en los negocios. Los principales beneficios del uso de este sistema, se encuentra la optimización del proceso de facturación, una mayor liquidez, la optimización del proceso de pago, y la mejoría en la calidad del servicio a clientes. Los ahorros por concepto de emisión de DTEs se ubicarán en torno al 60% en comparación con su equivalente físico, con rangos que varían entre un 40% y 80%. Los mayores ahorros porcentuales beneficiarán a las empresas de menor cantidad de documento emitidos. Las Pymes representa en la actualidad las empresas con mayores costos unitarios por concepto de emisión, procesamiento y almacenamiento de documentos tributarios. Los ahorros para el contribuyente promedio podrían superar el 80% en el contexto de una adopción masiva (todas la empresas implementan DTE) del nuevo sistema. En un escenario de transición (sólo un porcentaje de la empresas implementan DTE), dichos ahorros superarían el 50%. Tanto con los documentos tributarios electrónicos (DTEs) como con la firma digital, se elimina definitavente el mito de la distancia, por tanto significa aumentar la cantidad de negocios electrónicos dentro y fuera de Chile. - PublicationEfectos de la depreciación acelerada y su impacto en la inversión de la Pyme: ¿Es la depreciación acelerada un método de incentivo a la inversión?.(2015-03)
;Bosissio Miranda, Pierina Alexandra ;Méndez Sepúlveda, Isaac Aaron ;Pinochet Morales, Yourdan WalterLobos Cisterna, Jaime EstebanDe acuerdo a los planes del gobierno Chileno para reactivar la economía e incentivar la inversión, es que realizamos un estudio que develará en detalle si es que realmente la depreciación acelerada, cumple con el objetivo. En la investigación abordamos el tema y su aplicación a las PYMES, para ver en profundidad si es que el beneficio fiscal de la depreciación acelerada es un motor para ayudar a la inversión de éstas, dentro de este informe, se da a conocer qué es, cómo opera, qué aspectos menciona la legislación tributaria respecto al tema, opiniones del mundo político y economistas sobre el tópico. Por lo tanto, surge y es propósito de esta investigación, realizar un estudio de carácter descriptivo ya que explicaremos cómo es que funciona el método de la depreciación acelerada en la realidad sobre la mayoría de las PYMES, damos la sustentabilidad y respaldo a las conclusiones obtenidas de acuerdo al análisis documental que se presenta en el cuerpo del seminario, ya que presentamos cierta diferencia en el pensamiento y el real cumplimiento de este beneficio, porque las PYMES no requieren de mucha inversión en activos fijos y este beneficio fiscal solo apunta a esto. - PublicationEl rol ético del auditor interno: una reflexión necesaria.(2016-03)
;Velásquez Gómez, Kevin BryanLobos Cisternas, Jaime EstebanEl presente trabajo buscó reflexionar sobre el rol ético del auditor interno, enfocado en casos fraudulentos de información financiera contable a nivel nacional e internacional, casos que han puesto manifiesto el enfado de la comunidad chilena, y que han provocado un alto nivel de desconfianza en las instituciones que hoy nos representan, tanto en el sector público como en el privado. A raíz de esto, se ha desprestigiado la labor ética-profesional de quienes se desenvuelven en la contabilidad y especialmente en la auditoria. El propósito fue dar a conocer, primeramente, bajo la deontología del auditor, una relación existente entre el gobierno corporativo y la auditoría interna, en donde el primero involucra directamente las buenas prácticas, siendo herramienta fundamental para el reforzamiento de una institución, orientadas a elevar su nivel de transparencia, en donde la auditoria y la ética empresarial deberían relacionarse conforme a principios o normas de funcionamiento. Bajo esta condición, en su trabajo, el auditor debe aplicar técnicas y/o procedimientos, para obtener los resultados o evidencias esperadas, de acuerdo a su planificación y a la evaluación de los riesgos detectados. Toda la información recopilada a través de estas técnicas deberá expresarse en hojas de trabajos e informes de auditoría que reflejan las conclusiones y opiniones expresadas por el profesional. Manteniendo sus principios ético-morales que debieran sustentar su trabajo, los cuales deberían dar garantía de transparencia cuando se hacen rendiciones de cuentas, negociaciones, movimientos u otros. Estas garantías se encuentran presentes bajo el concepto de responsabilidad social o ética empresarial, concepto que se hace relevante en una sociedad en la cual la confianza ante instituciones va en decadencia, debido al mal uso público del poder político y económico, por parte del Estado Chileno y entidades privadas. Claros ejemplos tenemos en escándalos que involucraron relaciones entre el sistema público y el sector privado y que conmocionaron la opinión pública. En este escenario, la relación entre la contabilidad, la auditoria y la ética forman un nudo de tres cuerdas que debieran ir en directo beneficio de la confianza pública y afinar la labor del profesional. Como resultado pudimos obtener que en temas de ética contable, se haga necesario discutir, el hecho de implementación de la ética en la formación profesional del auditor, de esta forma los estudiantes podrán adquirir una mayor conciencia sobre el buen actuar, su significado y objetivo esencial de las normas contables. Si la educación no fuera suficiente, debe existir un marco regulatorio que tienda a inhibir y castigar fuertemente el deseo y la comisión de actos corruptos y fraudulentos. - PublicationEvaluación de riesgos, una aplicación práctica.(2003-12)
;Alavi Vino, Ruben ;Valdés Martínez, WilsonArias, PazEl presente seminario tiene por objeto estudiar el proceso de la evaluación de riesgo en un ámbito empresarial, desde la perspectiva de distintos autores y las metodologías elaboradas por la administración de riesgo. En la actualidad es muy importante para la vida empresarial estar preparados para enfrentar un entorno cambiante y dinámico, el constante desarrollo tecnológico y la competencia cada vez es más audaz y difícil. Tales razones deben generar un cambio de mentalidad en el cuerpo directivo de una organización, reorientando dinámicamente las acciones de una empresa para combatir en forma eficaz los paradigmas empresariales y sus cambios. La administración de riesgos debiera formar parte integral de toda empresa y no solo ser un mero ejercicio reglamentario. Evaluar y controlar los riesgos de manera eficiente o efectiva permitirá garantizar que no se desperdicie oportunidades, incrementara las ventajas competitivas de tal manera evitara que se pierda tiempo apagando incendios, la posible disminución de sorpresas y la mayor capacidad de cumplir metas, fortalecerá la confianza de los propietarios. La administración y evaluación de riesgos deberán proveer a la alta dirección de información oportuna para monitorear y administrar sus riesgos de procesos críticos de negocio, lo cual constituye una prioridad fundamental considerando el entorno globalizado y competitividad en la cual se desarrolla las organizaciones actuales. - PublicationFinanzas internacionales y su relación con las normas tributarias.(2006-12)
;Andaur Diaz, Jeannette ;Nova Silva, MarcelaContreras Muñoz, LilianaEstá definido, que el mercado en términos comerciales y tributarios esta cambiando desde hace algunos años. Es así que desde el trueque, permuta o el cambio propiamente tal, se han llegado a realizar negocios a futuros, es decir, una de las partes se obliga a dar un activo y la otra se obliga a pagarlo en una fecha diferente a la que se celebra la convención, situación que para nuestros antepasados sería una verdadera quimera. Pero se puede observar que actualmente esa manera de hacer negocios esta vigente, debido a que las entidades que las practican saben que el respaldo, la seriedad y el resultado está de alguna manera garantizado. Las empresas en su afán por aprovechar las oportunidades de negocios que ofrece una economía crecientemente globalizada, han seguido distintas estrategias de internacionalización, que van desde las exportaciones que supone una inversión menor, a la inversión extranjera directa que implica inversiones significativas y de alto riesgo financiero. Esta investigación abordará el tema de los contratos de derivados, con sus alcances, participantes y contrapartes. Se presentará por separado, analizando cada uno de ellos, sus aplicaciones en algunas organizaciones autorizadas, para determinar mediante un cuadro comparativo la oportunidad de generar las mejores aplicaciones y ventajas operativas de estos instrumentos financieros. Por lo tanto es importante conocer los aspectos financieros y la incidencia tributaria de estos Contratos de Derivados en los mercados internacionales. - PublicationFranquicias Tributarias: Un estímulo a las exportaciones en Chile.(2014-11)
;Ferloni Rivaldi, Walter Yan Yen ;Rivas Miranda, Francesco Ezequiel ;Sáez Opazo, Luis AlejandroGonzález Mancilla, IgnacioEn Chile, solo 3.600 de un total de 197.000 pymes (pequeñas y medianas empresas) exportan sus productos y servicios (Diario financiero, 2014), lo que equivale a un 1.8% del total de pymes de la nación. Si se comparan estos datos con los de, por ejemplo, países como España, Italia o Taiwán, que tienen, aproximadamente, un 10% de pymes exportadoras, se puede afirmar que este aumento en las exportaciones y estos estímulos fiscales, benefician principalmente a las grandes empresas. Por lo tanto, surge y es el propósito de esta investigación proporcionar una fuente de información básica para que emprendedores o futuros emprendedores de pymes internacionalicen sus productos o servicios; para ello se recopiló información actualizada sobre el proceso de exportación, principales estímulos legales a las exportaciones con énfasis en el IVA exportador, sus bases legales y ejemplos prácticos para facilitar su comprensión. Logrando así un precedente que sirva de base para incentivar e informar a personas que desconocen los beneficios fiscales a los que podrían optar si decidieran exportar sus productos o servicios. - PublicationGuía de realización de donaciones a universidades e instituciones de educación superior según art. 69, ley 18.681.(2014-11)
;Ancamil Huenchunao, Cristian Rodrigo ;Gutiérrez Rojas, Luis Alberto ;Meza Muñoz, Rodrigo EstebanGonzález Mancilla, IgnacioEl objetivo general de este trabajo es poder entregar una herramienta necesaria y útil para el conocimiento de las donaciones a Universidades e Institutos de Educación Superior, donaciones que servirán para que éstas puedan mejorar en infraestructura y/o proyectos. Mostraremos una herramienta que las empresas privadas de nuestro país tienen a disposición. Aquí, entonces, se verán los procesos para realizar una donación a una entidad de educación superior. Las donaciones en Chile, cuando son canalizadas para el uso de la educación, tienen franquicias tributarias que benefician al momento de la cancelación de los impuestos. El gobierno usa este medio para ayudar a las Instituciones y, también, para no hacerles la carga tan pesada a los donantes, usándola como una herramienta para estimular y/o dirigir la economía y creando, de esta manera, mecanismos para estimular, por ejemplo, el ahorro y la inversión o las donaciones, como es el tema de este trabajo. El gobierno, entonces, implementa un mecanismo que incentiva a los contribuyentes a realizar donaciones con fines educacionales, considerando que al llegar más recursos a la educación se pretende alcanzar mayor nivel de eficiencia y eficacia en la formación de las generaciones. Incorpora así a las empresas privadas al financiamiento de la educación vía un estímulo o franquicia tributaria, cuyo mecanismo se tratará en extenso en este trabajo. Se analizarán en detalle preguntas como ¿Qué son las donaciones?, ¿Cuántas donaciones hay vigentes?, ¿Cómo realizarlo?, ¿Cuándo realizarlo?, ¿Cuáles son los requisitos?, etc. Encontraremos que este trabajo, seguramente, será como un manual para aquellos que tengan dudas y quieran saber informaciones actualizadas sobres las donaciones, específicamente sobre las donaciones a Universidades e Instituciones de Educación Superior. - PublicationImplicancia de las Normas Internacionales de Contabilidad en las partidas de ingresos de actividades ordinarias en la Contabilidad de la Nación.(2014-11)
;Gómez Córdova, Camila Alexia ;Meléndez Riveros, Estefanía AlejandraLobos Cisterna, JaimeEl presente trabajo buscó profundizar sobre las implicancias que tienen las Normas Internacionales de Información Financiera en la contabilidad de nuestro país en la actualidad, ya que con anterioridad manejaba sus propias normas bajo principios estandarizados en correlación a las leyes y circunstancias propias. Hoy en día quedan fuera aquellos principios propios y toda información se basará en las Normas Internacionales de Información que ya están siendo aplicadas en los países de todo el mundo. El propósito fue dar a conocer en qué consiste la partida de ingresos ordinarios bajos las Normas Internacionales y cómo éstas se aplican en cada caso según la actividad correspondiente, pudiendo ser ingresos provenientes de la venta de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías o dividendos. Como resultado, en cuanto al tratamiento de las partidas de ingresos ordinarios no se presentan grandes diferencias entre los Principios Generalmente Aceptados (PCGA) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), pero sí es necesario dejar en claro que la globalización se está expandiendo en todos los aspectos de la vida, y en la contabilización, los principios nacionales ya han quedado fuera de competencia - PublicationImplicancias y Auditoría de la subcontratación Ley Nº 20123(Universidad Adventista de Chile., 2009)
;Acuña Urbina, Jonathan Andrés ;Navarrete Araya, José Elidoro ;Valladares Orellana, Sergio EnriqueGonzález Palma, RogerINTRODUCCION Esta investigación tiene por objetivo, lograr entregar los conocimientos necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de la Nueva Ley de Subcontratación, que entró en vigencia el 14 de enero del 2007, Ley 20123. El estudio identifica claramente la triangulación que existe entre los tres protagonistas involucrados en este tema, como lo son fundamentalmente los trabajadores, empresas principales y las empresas contratistas o subcontratistas. En Chile, el escenario que se presentaba al año 2006, según las cifras otorgadas por el El Ministerio del Trabajo, establecían que el 35% de la fuerza laboral, no son contratados directamente por las llamadas empresas principales, sino que prestan servicios a través de la subcontratación y el suministro. Las relaciones entre trabajadores y empresarios, están reguladas por el Código del Trabajo y diversas normas complementarias que son la base de esta ley. Para la Dirección del Trabajo, encargada de promover y controlar el cumplimiento de la legislación laboral, y cuyo escenario primordial de acción, es la empresa y las relaciones laborales, que entorno de ella se establecen, la subcontratación le plantea grandes desafíos tanto en la interpretación de las normas como en la acción operativa. Además de converger todos que esta es la institución indicada por ley, para seguir apoyando y cooperando, para con los trabajadores, tanto en su fondo como en su forma, en el cumplimiento de esta Ley. - PublicationIntroducción a las NIIF y su adopción en Chile.(2007-11)
;Matamala Estrada, Teresa de Jesús ;Mendoza García, Mitzy Beatriz ;Retamal Garrido, María EdithContreras Muñoz, LilianaLas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS) son normas o estándares de mayor calidad que abarca la información financiera para reducir las diferencias contables internacionales, con base de una normativa completa y rigurosa en su aplicación, de manera que la información financiera entre empresas de países diferentes pueda ser comparable. En Chile, la adopción de las normas IFRS será obligatoria a partir de Enero de 2009, para todas las empresas chilenas que sean S. A., abiertas o que se rijan voluntariamente por las mismas normas. Los mayores cambios se verán en aquellas que tengan activos Biológicos como bosques, viñas, salmones, etc. El deterioro de activos, los costos históricos deben ser revaluados a valor justo a la fecha de preparación de los estados financieros, registrando la diferencia que se produce con abono al patrimonio neto. Con IFRS, los Estados Financieros entregarán información de mayor utilidad y calidad, facilitando la comparabilidad y transparencia de la información, lo cual representa un importante aporte a la eficiencia de los mercados globales. Desde ya se puede adelantar, desde un enfoque amplio, que, por constituir la información financiera un elemento clave para la toma de decisiones, todo proceso de cambio que la afecta tiene un alcance estratégico, y, como tal, compromete a toda la organización y requiere una planificación formal. - PublicationLas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas bajo el régimen de tributación simplificada del artículo 14 Ter de la Ley de Impuesto a la Renta después de la reforma tributaria.(2015-10)
;Olivia Pacheco, Lissany PatriciaRojas Moreno, Héctor HugoLa economía en Chile ha ido en aumento en la última década, siendo uno de los países con un alto desarrollo económico en Latinoamérica, a raíz de su crecimiento comercial a nivel interno, las exportaciones y el aprovechamiento eficiente de sus recursos. Países con un alto crecimiento económico deben contar con un sistema tributario capaz de generar los recursos necesarios para cubrir los costos que genera las necesidades de sus habitantes de manera eficiente. En Chile las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) cumplen una importante labor para lograr el desarrollo económico del país en todos los sectores, generando puestos de trabajo que permiten el progreso de las familias y el crecimiento del país. “Las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 60% del empleo empresarial privado.” (La Tercera, 2009) Por su importancia el gobierno chileno se enfoca en especial por tratar de facilitar su tributación y permanencia a través de regímenes especiales que les permita ingresar de manera sencilla y permanecer sin ocasionarles obligaciones que no puedan ser cumplidas. El país ha sufrido un proceso de reformasque han surgido con la finalidad de resolver algunos trechos en el sistema tributario. En el año 2014 se aprobó la reforma tributaria que tiene como efectos las modificaciones a la ley de la renta, la cual se enfoca en incentivos de ahorro y a la inversión de los entes generadores del comercio chileno. Los objetivos de esta Reforma son: equilibrar la desigualdad en que vive la población chilena, realizar un cambio en el sistema educacional, proyectando a un futuro, educación de calidad y equitativa, realizar un equilibrio en la distribución del ingreso, el que gana más pagará más, generar incentivos de ahorro e inversión a las micro, pequeñas y medianas que estén acogidas en los diferentes regímenes o que inician actividades. En el sistema tributario chileno se consideran dos tipos de impuestos que son principalmente generadores de ingresos fiscales al estado que son: El impuesto a la renta e impuesto al consumo. La realización de este trabajo de investigación tiene como objetivo presentar un análisis sencillo de las modificaciones realizadas en la tributación de las MIPYMES a raíz de la reforma tributaria y presentar un material que sea comprendido por los lectores, utilizando una redacción sencilla de fácil comprensión. - PublicationManual Contable.(2003-12)
;Gutiérrez, Juana ;Vergara, CarolinaGonzález Palma, RogerEl presente Manual tiene como objetivo fundamental servir de apoyo y guía a alumnos y personas que desean comenzar sus estudios en el área de la contabilidad. Otorgando así, una herramienta útil en la comprensión de los temas contables. Al introducirse en estos temas, se necesita identificar plenamente el rol de la Contabilidad dentro de una empresa. Así como también poder comprender y aplicar técnicas contables para la toma de decisiones y, determinar la importancia que tienen los Estados Financieros para los distintos usuarios de la información contable. El contenido de este Manual se organiza en ocho capítulos y anexos, presentando una visión general en el aspecto conceptual y práctico de la contabilidad. Además de una visión específica de los temas que requieren una mayor profundidad en su análisis. En cada uno de los capítulos se complementa lo teórico con ejemplos, se presentan ejercicios resueltos y una autoevaluación conceptual y práctica. La información vertida en este Manual es una recopilación de material bibliográfico del área Financiera y Legal. - PublicationManual de activo fijo intangible(2007-11)
;Aspée Hermosilla, Karen Pamela ;Parra Riquelme, Pamela Beatriz ;Reyes Gallardo, Pamela AndreaRuiz Gübelin, VivianAl término de nuestra carrera profesional hemos desarrollado el Seminario de Título denominado “Manual de Activo Fijo Intangible” por tratarse de un tema poco conocido y explotado. Nuestro principal interés con esta obra, es presentar una nueva alternativa de tratamiento contable para cuentas que comúnmente son consideradas como gastos del período . El lector entonces, tendrá a su alcance este manual como apoyo para conocer el verdadero valor de la empresa, ya que nos hemos dado cuenta que los estados financieros de las empresas se muestran cada vez más estáticos y obsoletos para representar su verdadero valor. El presente Seminario, mostrará el tratamiento financiero de las distintas cuentas propuestas (que pueden ser consideradas para empresas de cualquier giro), basadas en una recopilación bibliográfica de distintos autores tanto chilenos como extranjeros, siendo nuestra base el boletín técnico Nº 55 del Colegio de contadores de Chile A. G. y algunas circulares de la Superintendencia de Valores y Seguros.